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वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि के मुकदमें नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा जेठमलानी ने सीएम केजरीवाल से अपने बकाए फीस की भी मांग की है, जो 2 करोड़ रुपये है।

माइक्रोसॉफ्ट साल के अंत तक अपने विंडोज 10 में कई बदलाव करने जा रहा है। पहले कंपनी ने संकेत दिए थे कि MS Paint अब इसका हिस्सा नहीं होगा और आगे इसे अपडेट नहीं किया जाएगा लेकिन MS Paint लोगों के लिए एक नॉस्टैल्जिया का काम भी करता है इसलिए लोगों ने इस फैसले पर काफी दु:ख जताया। इसे देखते हुए कंपनी ने घोषणा की है कि इसे पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा बल्कि इसे विंडोज स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।

भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोका ला को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है।

प्रधानमंत्री के गृहनगर गुजरात में अब ‘हुक्का बार’ चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य के इस तरह की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।

संसद में 30 जून की आधी रात को जीएसटी लॉन्च के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'गुड एंड सिंपल टैक्स' कहा। वहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी ने राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोया है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने 4000 मेगावॉट वाले मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा है। टाटा पावर ने यह प्रस्ताव गुजरात जैसे राज्यों के सामने रखा है, जो उससे बिजली खरीदते हैं।

एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में बीफ बैन की मांग कर रही है तो वहीं भाजपा के एक नेता का बड़ा बयान आया है। भाजपा नेता का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो गो मांस पर प्रतिबंध नहीं होगा। और बूचड़खानों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। जिससे विभिन्न प्रकार के मांसों की कीमतें घटेंगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।