सरकार इस शिकायत की जांच कर रही है कि चीन की एक कंपनी स्टेंट की कीमतों के तय नियमों के झोल का फायदा उठाकर कहीं सरकार की नीति को कमजोर तो नहीं करना चाहती है।
बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए घोटाले में मीडिया की भूमिका को लेकर जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।
पार्टी के रूख का अनुसरण करते हुए शीला दीक्षित ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाया और इस बात पर हैरत जतायी कि वह रिश्वत दिए जाने से संबंधित सहारा बिड़ला दस्तावेजों की स्वतन्त्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था जिससे उन्होंने अपनी पार्टी को बचाव मुद्रा में ला दिया था।
नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।