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अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर सेंसर बोर्ड को सुर्खियों में रखने वाले फिल्म निर्माता प्रकाश झा की एक और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ‘ए’ सर्टिफिकेट थमा दिया है। पिछले दिनों सेंसर बोर्ड ने प्रकाश झा की फिल्मम 'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' को भारत में बैन करने का फैसला किया था।

राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ की मुंसिफ अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को 4 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

इन दिनों बिहार की राजनीति में एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के कई घोटालों को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार के उपमुख्यतमंत्री तेजस्वील यादव ने सुशील मोदी पर हमला बोला है।

24 मई की रात जेवर बुलंदशहर हाईवे पर हुई लूटपाट, हत्या और गैंगरेप के मामले में यूपी पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर इन चार लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं इस दर्दनाक घटना को विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश सरकार के माथे का कलंक बताया है।

सहारनपुर में जतीय हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। उधर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि मैनचेस्टर हमले की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनुपर हिंसा पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं।

उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्तमान श्रृंखला बीच में रद्द करने की धमकी को देखते हुए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा पैनल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने बैंकों को बोर्ड के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिये और वह अपने नियमित खर्च कर सकता है।