आरएसएस के प्रवक्ता का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का कदम उठाया गया है। इससे पहले भी (पश्चिम बंगाल) सरकार ऐसा कर चुकी है। वे इस कदम की निंदा करते हैं।
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
देश की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर महीने होने वाले रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ से ऑल इंडिया रेडियो पिछले दो सालों में मालामाल हो गया है। उसने इस प्रोग्राम से करीब 10 करोड़ रुपये कमाए हैं ।