रेल बजट में इस बार भले ही किराया बढोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं हो लेकिन यात्रियों को आगामी दिनों में अतिरिक्त सुविधाओं वाली नई ट्रेनों में यात्रा करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।
लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि लंबी दूरी की और प्रीमियम टेनों में पिछले साल खानपान से संबंधित करीब 4969 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें एक लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही चेतावनी देने की और अन्य कार्रवाई की गई हैं।
रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की ओर संकेत करते हुए रेलवे ने एक चार्ट जारी किया है। इसमें सेब, फिल्म के टिकट, तेल जैसी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की तुलना रेल किराये से की गई है।
सरकार ने देश में रेलवे के विकास एवं विस्तार के लिए पांच वर्षों में 8.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इस बारे में निवेश योजनाओं में बजटीय संसाधनों एवं आंतरिक सृजन के अलावा संस्थागत वित्त पोषण, सर्वजनिक निजी भागीदारी और ऋण आदि के जरिये वित्त व्यवस्था करना शामिल है।
हरियाणा के पलवल के पास मंगलवार को कोहरे के बीच एक लोकल टेन लोकमान्य तिलक हरिद्वार एक्सप्रेस से टकरा गई जिससे एक टेन के चालक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।
नेपाल में चल रहे मधेशी आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों रूख भले ही लचर हो रहा है लेकिन मधेशी नेताओं की मानें तो सरकार पूरी तरह से उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना के विरोध में पूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा अपने पदक लौटाने का फैसला करने के एक दिन बाद, आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि विरोध करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों का आचरण सैनिकों जैसा नहीं है और उन्हें गुमराह कर दिया गया है।
वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना की औपचारिक अधिसूचना को लेकर एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने असंतोष जाहिर किया है वहीं दूसरी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार सभी को है लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता।
रेलयात्रियों के लिए अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना महंगा पड़ जाएगा। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री यदि ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण रद्द कराने का शुल्क भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। दलालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रेलवे का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।
नेपाल में नए संविधान को लेकर चल रहे मधेशियों के विरोध का भारत पूरी तरह से समर्थन करता रहेगा। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक मधेशियों की मांग को नेपाल सरकार पूरी तरह से खारिज करना चाह रही है जो कि संभव नहीं है।