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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन ने किसानों की समस्याओं के लिए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय किसान संघ ने किसानों के संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और उसे अविवेकपूर्ण बताया।

नौकरियों को लेकर भारत में काफी बुरे दिन चल रहे हैं। आईटी सेक्टर में छंटनी के बाद अब भारतीय रेलवे ने भी इसी दिशा में बढ़ने के संकेत दिए हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े 23 रेलवे स्टेशनों को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत 28 जून को इनकी नीलामी होगी।

नक्सलियों ने 29 मई को झारखंड में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान नक्सलियों ने हजारीबाग स्टेशन के पास पटरी को उड़ा दिया। एक बोलेरो गाड़ी को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया।

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

दूरदराज के इलाकों में संपर्क मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ रेलवे करीब 500 स्टेशनों पर वाईफाई हॉट स्पॉट बूथ स्थापित करेगी ताकि लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं समेत ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके।

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबोन्मुख नीतियों को देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता ने जाति, धर्म के बंधन से ऊपर उठकर विकास और विकासवादी सरकार के लिए वोट दिया है और मोदी देश के सबसे कद्दावर नेता के रूप में सामने आए हैं। शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबोन्मुख नीतियों पर जनता की मुहर है जिसके कारण उत्तरप्रदेश में भाजपा दो तिहाई बहुमत से जीत दर्ज कर रही है।

भारत में रेल यात्रा करना एक कठिनाई भरा सबब है। टिकटों की मारामारी, कालाबाजारी से रेलयात्रियों को काफी समय से जूझना पड़ रहा है। मीडिया की माने तो अब जल्दी ही आपको रेल टिकट के लिए स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। साथ ही आपको टिकट के लिए एजेंटों को भी मनमाना पैसा देने की जरूरत नहीं है। रेलवे आपके लिए ऐसी योजना लेकर आया जिसके बाद आप आसानी से अपना टिकट ले सकते हैं जी हां जल्द ही आप एटीएम से अपना टिकट ले सकेंगे।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

केंद्र की मोदी सरकार और उसके सक्रिय रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवेे को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रेलवे को तरक्‍की पर लाना तो दूर की बात प्रभुु के कार्यकाल में रेलवे की वित्तीय हालत लगातार खराब हो रही है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालेंंगे तो आपको आश्‍चर्यजनक परिणाम मिलेंंगे। हाल ही में रेलवे में किराया भी बढ़ा है इसके बाद भी रेलवे को नुकसान हुआ है।