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भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गर्वनर रघुराम राजन की शान में बेंगलूर की एक रेस्त्रां कंपनी ने अपने मेन्यू में दो विशेष पकवान पेश किए हैं। बराबर चर्चाओं में रहे राजन ने केंद्रीय बैंक के काम-धाम पर अपना एक खास असर डाला है।

पारंपरिक परिधानों में सजे हजारों भारतीयों ने विशाल परेड निकालकर न्‍यूयाॅॅर्क में भारत का 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह देश के बाहर निकाली गई अब तक की सबसे बड़ी परेडों में से एक है। इस मौके पर प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट इमारत तिरंगे जैसी रोशनी में नहाई हुूई थी।

केंद्रीय जांज ब्यूरो (सीबीआई) ने एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया है जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। उन पर इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स द्वारा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है।

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी

भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य नजदीकियां जल्द ही कई और घोषणाओं में मूर्त होंगी

जस्ट डायल, यूटीआआई एसेट मैनजमेंट कंपनी तथा आईआरसीटीसी भारतीय कंपनियों की फॉर्चून नेक्स्ट 500 सूची में शामिल हैं। सूची में डायनामैटिक टेक्नोलाजीज शीर्ष स्थान पर है।

रियल एस्‍टेट की बड़ी कंपनी सुपरटेक दोबारा विवादों में फंस गई है। इसकी 100 करोड़ के एरिया में बनने वाली टाउनशिप सुपरटेक अपकंट्री निरस्‍त कर दी गई है। यह टाउनशिप यमुना एक्‍सप्रेस वे में बननी थी। यमुना औद़योगिक विकास प्राधिकरण के दो सीईओ ने पाया कि फर्जी लेटर के जरिए इस टाउन का प्‍लान पास कराया गया।

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शरणार्थियों पर हमला बोला है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आरोप लगाया है कि शरणार्थी आईएसआई से मिले मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आठ बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर, लाखों घर खाली पड़े, नए घरों की योजनाओं की लॉन्चिंग थमी

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।