शोपियां फायरिंग मामले में केंद्र ने SC में दायर की याचिका, मेजर आदित्य के खिलाफ रद्द हो FIR
केंद्र सरकार ने शोपियां फायरिंग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस...
Advertisement
हरियाणा में भावांतर योजना के लिए 15 फरवरी तक होंगे रजिस्ट्रेशन
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सब्ज्यिों के किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना अब रफतार पकड़ने लगी...
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजनाः भरे जा रहे हैं फर्जी आवेदन-पत्र
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही हैं। योजना के नाम पर महिला और बाल विकास...
जेटली के नए आवेदन पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के नए आवेदन पर दिल्ली सीएम से जवाब मांगा है।
सरकार ने रद्द किया 1.62 लाख सेल कंपनियों का पंजीकरण
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 1.62 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
यूपी सरकार ने किया विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
बीसीसीआई को नए कोच की तलाश, कुंबले के कार्यकाल को लेकर असमंजस
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को मुख्य कोच के पद के लिये आवेदन मंगवाए हैं। इससे मुख्य कोच अनिल कुंबले को संकेत मिल गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद खत्म हो रहे उनके मौजूदा कार्यकाल का स्वत: विस्तार नहीं होगा।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 4.5% रजिस्ट्रेशन
गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
