मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उपद्रवियों को चेताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी कीमत पर शहर की फिजा नहीं बिगड़ने दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
अगले कुछ महीनों में केंद्र सरकार हवा में उड़ने वाले यात्रियों यानी हवाई जहाज में ईमेल और व्हॉट्स ऐप देखने की आजादी देना शुरू करने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अगस्त अंत तक हवाई जहाज में इन फ्लाइट इंटरनेट सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सबसे बड़े उत्सव अंतरराष्ट्रीय बैसाख दिवस समारोह में दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कोलंबो-वाराणसी के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त से यह सेवा शुरू हो जाएगी।
भारत ने एक अद्भुत अंतरिक्ष कूटनीति को अपना कर आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहली बार भारत दक्षिण एशियाई देशों को 450 करोड़ रूपये के एक खास तोहफे के जरिए लीक से हटकर अतंरीक्ष कूटनीति को आजमा रहा है।
भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने “वार्षिक मूल्यांकन” के दौरान इन कर्मचारियों को “खराब प्रदर्शन” के आधार पर निकाला है। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि कंपनी से छंटनी की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और निकाले जाने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच सकती है।
सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।
होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।