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नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है।

वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाए जाने के सरकार के फैसले का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जोरदार ढंग से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वरिष्ठता पर ही फैसला करना होता तो रक्षा मंत्री का क्या काम होता, यह काम तो कंप्यूटर का होता। इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अमेरिका की तर्ज पर नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रुपये निकालने के लिये बैंक के आगे कतार में खड़े एक बुजुर्ग की ग़श खाकर गिरने से मृत्यु हो गयी। नोटबंदी के करीब 48 दिनों बाद भी देश में हालात सामान्‍य नहीं हो पाए हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी कतारेंं इसकी गवाही दे रही हैं।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले पर आज कहा कि देश में आर्थिक विकास जरूरी है लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को हिंदुत्व और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की अपनी विचारधारा पर भी बने रहना चाहिए।

500 और 1000 के पुराने नोटों पर लगी पाबंदी के 11वें दिन भी पुराने नोट बदलने और अकाउंट में ट्रांजेक्शन के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर देखने को मिली। शनिवार को भी देश के कई बैंकों के एटीएम में पिछले दिनों की तरह कैश नहीं रहा। बैंकों के खुलने से पहले ही उनके बाहर लंबी लाइनें लग गई।

देश में बडे़ नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद बैंकों में आम जनता की सहूलियत के लिए काउंटर बढ़ाने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री ने जालंधर में आज कहा कि बिना तैयारी के ही सरकार ने यह घोषणा कर दी है और सरकार के इस फैसले ने आवाम को भिखारी बना दिया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन पर कोई कार्रवाई न करने वाले राजनीतिज्ञ अब स्तंभकार बन गए हैं। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल पर आरोप लगाया कि उसने भ्रष्टाचार को कभी नापसंद नहीं किया।

छुट्टियों और त्योहारों की वजह से अक्तूबर महीने में नियुक्ति गतिविधियों में दो प्रतिशत गिरावट रही। एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मुद्दा कोई भी हो उसपर चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।