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वरिष्ठ अभिनेता नसीरूद्दीन शाह की राजेश खन्ना पर कथित टिप्पणी को लेकर ट्विंकल खन्ना ने पलटवार किया है। अपनी टिप्पणी में शाह ने कथित तौर पर कहा था कि 70 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में मध्यम स्तर लाने के लिए राजेश खन्ना जिम्मेदार हैं।

भारत सरकार ने चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चीनी पत्रकारों की वीजा अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकारों में शिन्हुआ के दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई में दो संवाददाता तांग लू और मा कियांग शामिल हैं।

कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ घंटे पहले उनके साथ ट्विटर पर हुए विवाद में शामिल पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। इससे पहले भी फरवरी में मेहर तरार की पसंद के अनुसार नई दिल्ली के एक प्रमुख होटल में उनसे पूछताछ हुई थी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने हाल में पार्टी छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा और अपने समाज के प्रति गद्दार करार देते हुए कहा कि उनकी गलती की सजा उनके समाज को नहीं दी जाएगी और मौर्य की पार्टी में अब दोबारा कभी वापसी नहीं होगी।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के लिए थोड़ी राहत की खबर है। राज्य में चार विधायकों वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने तनखा को समर्थन देने की घोषणा की है।

जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।

गिरफ्तारी के बाद से आईसीयू में भर्ती हिमाल समूह के प्रकाशक, पत्रकार और लेखक की रिहाई के लिए दक्षिण एशिया के पत्रकार-लेखक एकजुट, गिरफ्तारी को बदले की कार्यवाई बताया

केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की गई और सुप्रीम कोर्ट से प्रेस की आजादी पर हो रहे हमले का संज्ञान लेने की अपील की गई

दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।