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एयरलाइंस में बुरा बर्ताव आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल देगा!

एयरलाइंस में बुरा बर्ताव आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल देगा!

अगर आपने एयरलाइंस में बुरा बर्ताव किया तो आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा यानी कि आप पर दो साल या कुछ समय के लिए बैन लग जाएगा। फिर आप प्लेन का टिकट बुक नहीं करा सकेंगे। सिविल एविएशन मिनीस्ट्री ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े नियमों का मसौदा सार्जननिक कर दिया है। माना जा है कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की एयर इंडिया के प्रबंधक से मारपीट के मामले के बाद इन नियमों को लागू किया जा रहा है। नए नियम घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे।
तमिलनाडु में रद्द हुए ‘बाहुबली 2’ के सारे शो, भड़के दर्शक

तमिलनाडु में रद्द हुए ‘बाहुबली 2’ के सारे शो, भड़के दर्शक

एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘बाहुबली 2’ करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद आज रिलीज हो गई। वहीं, इसी बीच तमिलनाडु में फिल्म के सारे शो कैंसल कर दिए गए हो हैं। शो रद्द होने के कारण रात भर से सिनेमा घरों में लाइन लगाकर खड़े लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
विप्रो ने 600 कर्मचारियों को बाहर किया

विप्रो ने 600 कर्मचारियों को बाहर किया

भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने “वार्षिक मूल्यांकन” के दौरान इन कर्मचारियों को “खराब प्रदर्शन” के आधार पर निकाला है। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि कंपनी से छंटनी की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और निकाले जाने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच सकती है।
अफसरों के मोबाइल 'प्रेम' पर भड़के पीएम, बैठकों में लगाई फोन पर रोक

अफसरों के मोबाइल 'प्रेम' पर भड़के पीएम, बैठकों में लगाई फोन पर रोक

सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।
होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
‘हमारी पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द करना बेहद अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है’

‘हमारी पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द करना बेहद अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है’

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू का आवंटन रद्द कर दिया है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले मिली इस सूचना से ‘आप’ भड़क गई है। पार्टी ने कहा कि उससे ही उपराज्यपाल की इतनी दुश्मनी क्यों है? आम आदमी पार्टी से इतना भेदभाव क्यों है? आप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उसे कुछ लोग दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देना चाहते?
शिवसेना ने कहा, गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा एयरलाइन

शिवसेना ने कहा, गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा एयरलाइन

शिवसेना ने आज एयरलाइन कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एयरलाइन कंपनियां गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है। सेना ने कहा कि वह आतंकवादियों को तो विमान में सवार होने दे रही है, लेकिन आम लोगों पर प्रतिबंध थोप रही है।
मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
'अच्‍छे दिन' : जियो की मुफ्त सेवाओं से दूरसंचार उद्योग की कमाई 20 प्रतिशत घटी

'अच्‍छे दिन' : जियो की मुफ्त सेवाओं से दूरसंचार उद्योग की कमाई 20 प्रतिशत घटी

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।
मप्र व्‍यापमं घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने 600 एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन को रद्द किया

मप्र व्‍यापमं घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने 600 एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार करते हुए सामूहिक नकल के दोषी करीब 600 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी इन छात्रों को राहत दी जाए या नहीं।
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