भारतीय क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर निशांत अरोड़ा ने बीसीसीआई के दिल्ली कार्यालय को बंद करने के प्रशासकों की समिति (सीओए) के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संचालन के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में आज चार सदस्यीय प्रशासनिक समिति नियुक्त की। इस समिति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के अधिकारी विक्रम लिमये, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी भी शमिल हैं।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एसडीएम ने 582 ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पद से हटाने की चेतावनी दी है। इनके घरों में शौचालय का निर्माण नहीं करवाए जाने के कारण नोटिस जारी किया गया है।
खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर गांधी के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरखे वाली फोटो पर मचे बवाल के बीच पीएमओ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग लिया है। 'द इकोनॉमिक्स टाइम्स' की खबर के मुताबिक खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर पीएम मोदी का फोटो बिना पीएमओ की इजाजत के उपयोग किया गया।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।
बीसीसीआई के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए।
लोढा समिति के सुधारवादी कदम रोकने के लिए सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त किए गए अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि क्रिकेट बोर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में अच्छा करेगा तो वे उन्हें शुभकामनाएं देतेे हैं।
आलोचनाओं से घिरे दागी खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी ने बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया जबकि खेल मंत्रालय ने आईओए को उसके विवादित फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
टाटा संस ने अपने हटाए गए चेयरमैन साइरस पी मिस्त्री को कानूनी नोटिस भेजा है। मिस्त्री पर कंपनियों के संवेदनशील दस्तावेज (बोर्ड बैठकों के मिनट्स सहित), वित्तीय सूचना तथा आंकड़ों को सार्वजनिक करने और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप है।