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दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने भरी उड़ान, वृद्धि दर अक्तूबर में 6.6 प्रतिशत

बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने भरी उड़ान, वृद्धि दर अक्तूबर में 6.6 प्रतिशत

इस्पात व रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रों के प्रभावी प्रदर्शन के चलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने अक्तूबर महीने में 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की जो कि बीते छह महीने में सर्वाधिक है।
प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम ना उठाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें बुधवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
पाकिस्तान ने चौकियों और बस्तियों को बनाया निशाना, बीएसएफ का एक जवान शहीद

पाकिस्तान ने चौकियों और बस्तियों को बनाया निशाना, बीएसएफ का एक जवान शहीद

जम्मू जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे आरएसपुरा और अरनिया सेक्टरों में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन कर 15 से अधिक सीमा चौकियों और 29 बस्तियों पर मोर्टार बमों और स्वचालित हथियारों से की गयी भारी गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और छह अन्य लोग घायल हो गये।
उड़ी जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है : अमेरिका

उड़ी जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है : अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि उड़ी स्थित भारतीय सेना के कैंप जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है और उसने पाकिस्तान से मांग की है कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ उनकी वैधता खत्म करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल यहां संवाददाताओं से कहा, नि:संदेह उसके (उड़ी) जैसा (आतंकवादी) हमला तनाव को बढ़ाता है।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का दावा है कि उसने देश के 17 राज्यों में सर्वेक्षण कराया है और पाया है कि मुसलमानों और इसाइयों के दबाव के चलते हिंदू अपना घर-बार और संपत्ति छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस साल पहली जुलाई को विहिप ने सर्वेक्षण शुरू कराने का ऐलान किया था और एक महीने में बंगाल में यह काम पूरा कर लेने का दावा किया है। विहिप नेताओं के अनुसार, हर गांव, हर शहर और कस्बे के गली-मोहल्लों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के आंकड़ें शनिवार को कोलकाता में जारी किए जाएंगे। विहिप ने हिंदुओं के पलायन के मद्देनजर सरकार से आयोग बनाने की मांग की है।
बारिश होने के बावजूद देश के बड़े हिस्से में सूखे का संकट

बारिश होने के बावजूद देश के बड़े हिस्से में सूखे का संकट

लगातार दो सालों तक सूखे के बाद भारत में औसत बारिश हुई है। बारिश अगस्त के अंत तक 100 फीसदी के औसत से 2 प्रतिशत कम थी। लेकिन इसके बावजूद देश के एक तिहाई से ज्यादा हिस्से में कम बारिश हुई है। जिस कारण से यहां सूखे का संकट उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
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