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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शनिवार से बिहार को चुनावी मोड में लाने के लिए तैयार हैं। यूं तो उनके विरोधी जनता परिवार ने पहले ही पूरे राज्य में चुनावी सरगर्मी शुरू कर दी है मगर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपने स्टार नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा कर रही थी और यह प्रतीक्षा कल खत्म हो जाएगी जब मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार न सिर्फ बिहार जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि राज्य को केंद्र से कई सौगातों की घोषणा भी करेंगे।

बिहार चुनाव के लिए सूरत से तैयार की जा रही मोदी साड़ी को बड़ा घोटाला बताया है जनता दल यूनाइटेड ने। उसका कहना है कि यह 200 करोड़ रुपये से पड़ा घोटाला है। इस बाबत चुनाव आयोग तक जा सकती है पार्टी

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति के आदेश का अध्ययन करने और छह सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित बीसीसीआई के चार सदस्यीय कार्यसमूह में शामिल किया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह जाति के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए बनाया गया है।

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।

दिल्ली में क्रिकेट को साफ-सुथरा करने में जुटे एक पूर्व क्रिकेटर से जब आईपीएल की दो टीमों पर लगे प्रतिबंध और उनमें से एक टीम के मालिक और दूसरे के छद्म मालिक पर आजीवन क्रिकेटीय गतिविधियों में शामिल होने पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उनका तल्ख जवाब था, इससे क्या होगा, यहां तो पूरे कुएं में ही भांग घुली है।

आईपीएल की दो बड़ी टीमों को दो साल के लिए खेल से बाहर करने और राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन पर आजीवन प्रतिबंधन लगाने के फैसले के बाद बीसीसीआई में सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि एक बयान जारी कर बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा कि बोर्ड न्यायिक फैसलों का सम्मान करता आया है लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पैनल की रिपोर्ट पर गौर करेगा। डालमिया ने कहा, पूरी रिपोर्ट पढने तथा सामूहिक फैसला लेने के बाद बोर्ड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा।

बिहार विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहे जा रहे राज्य विधानपरिषद के 24 सीटों के चुनाव में बाजी राजग के हाथ लगी है। इन 24 सीटों में से 12 सीटें सीधे राजग को मिली हैं जबकि एक सीट राजग समर्थित निर्दलीय के हाथ लगी है। राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर बहुप्रचारित जनता महागठबंधन के हाथ 10 सीटें आई हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।

जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।