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कश्मीर: घाटी के चार जिलों से कर्फ्यू हटा, राजनाथ पहुंचे श्रीनगर

कश्मीर: घाटी के चार जिलों से कर्फ्यू हटा, राजनाथ पहुंचे श्रीनगर

घाटी की स्थिति में सुधार को देखते हुए कश्मीर के चार जिलों और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों से शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया। हालांकि एहतियात के तौर पर घाटी के बाकी हिस्सों में अभी कर्फ्यू जारी है।
एमपी के गृह मंत्री बोले:फसल की खराबी नहीं,भूतों के डर से किसानों ने की खुदकुशी

एमपी के गृह मंत्री बोले:फसल की खराबी नहीं,भूतों के डर से किसानों ने की खुदकुशी

मध्यप्रदेश विधानसभा में गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने एक सदस्‍य के जवाब में कहा कि प्रदेश के सीहाेर जिले में फसल खराब होनेे से नहीं बल्कि भूत-प्रेत की डर की वजह से किसानों ने आत्‍महत्‍या की। मंत्री के एेसे जवाब पर सदस्यों में हंसी के ठहाके फूट पड़े। उल्‍लेखनीय है कि सीहोर जिले में पिछले तीन सालों में 418 लोगों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है और जिसमें कुछ लोगों ने भूत-प्रेत का साया होने के कारण खुदकुशी की है।
कश्मीरी हमारे अपने लोग, जनमत संग्रह अप्रासंगिक: राजनाथ सिंह

कश्मीरी हमारे अपने लोग, जनमत संग्रह अप्रासंगिक: राजनाथ सिंह

घाटी में अशांति के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं जिन्हें बरगलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनमत संग्रह को अप्रासंगिक करार देते हुए भरोसा दिलाया कि वहां की स्थिति से निपटने में सरकार सबको साथ लेकर चलेगी।
पट्टा समाप्त होने के बाद भी किसान को नहीं किया जा सकता बेदखल : कोर्ट

पट्टा समाप्त होने के बाद भी किसान को नहीं किया जा सकता बेदखल : कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।
बांग्लादेश के गृहमंत्री बोले, हमले में आईएसआईएस नहीं स्‍थानीय संगठन का हाथ

बांग्लादेश के गृहमंत्री बोले, हमले में आईएसआईएस नहीं स्‍थानीय संगठन का हाथ

ढाका हमले में जिन सात आतंकियों ने 20 लोगों की हत्या की वह सभी स्थानीय बांग्लादेशी थे और उनमें से पांच पेशेवर अपराधी भी थे। जिनकी पुलिस को तलाश थी। यह जानकारी पुलिस ने दी है। इसी बीच बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्ज़मान खान का बयान आया है कि इस हमले के पीछे बांग्‍लादेश के आतंकी संगठन है और इस्लामिक स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है।
राजनाथ ने अमरनाथ में दर्शन किए

राजनाथ ने अमरनाथ में दर्शन किए

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने अन्य श्रद्धालुओं के साथ शनिवार को दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा में पवित्र हिमलिंग के दर्शन किए और इसके साथ ही वार्षिक यात्रा शुरू हो गई।
माल्या से कहा गया, 29 जुलाई को पीएमएलए अदालत के समक्ष हाजिर हों

माल्या से कहा गया, 29 जुलाई को पीएमएलए अदालत के समक्ष हाजिर हों

विशेष अदालत ने शराब व्यवसायी विजय माल्या से कहा है कि व़ह 29 जुलाई को कथित बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ धनशोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पेश हों। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं।
सीआरपीएफ काफिले पर हमले को लेकर राजनाथ ने लगाया पाकिस्तान पर आरोप

सीआरपीएफ काफिले पर हमले को लेकर राजनाथ ने लगाया पाकिस्तान पर आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान पर भारत को अस्थिर करने का आरोप लगाया। शनिवार को श्रीनगर के पास हुआ हमला हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों पर होने वाला भीषण हमला था जिसमें सीआरपीएफ के आठ जवान शहीद हो गए और 21 अन्य घायल हो गए।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
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