आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारकों का सम्मेलन आज से वडोदरा में शुरू हो रही है। सम्मेलन 20 दिसंबर तक चलेगा। यह आयोजन स्वामीनारायण मंदिर परिसर में किया जाएगा।
बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
केंद्र की मोदी सरकार और उसके सक्रिय रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवेे को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रेलवे को तरक्की पर लाना तो दूर की बात प्रभुु के कार्यकाल में रेलवे की वित्तीय हालत लगातार खराब हो रही है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालेंंगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंंगे। हाल ही में रेलवे में किराया भी बढ़ा है इसके बाद भी रेलवे को नुकसान हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा 14 लोगों के टिकट बदलने पर नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि टिकट वितरण के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि किसे टिकट दिए गए हैं और किसके काटे गए हैं, बस आप लोग तुरुप के पत्ते का इंतजार कीजिए। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी उपस्थित थे।
राजनीतिक गलियारों में बसपा की टिकट बेचे जाने के आरोप लगना आम है, लेकिन अब इसे लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। झांसी की जेल में बंद सरदार सिंह गुर्जर ने वकील के जरिये बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में याचिका दायर की है।
हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) की नेशनल काउंसिल के सदस्य पवित्तर सिंह व महिला विंग पंजाब की संयुक्त सचिव लखविंदर कौर ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर टिकट के लिए 50 लाख से ढाई करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया है। इन दोनों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह व दुर्गेश पाठक पर आरोप लगाया।
रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।
अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।
विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।