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नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीत सत्र

नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीत सत्र

संसद का शुक्रवार का दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया शीतकालीन सत्र नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा एक माह तक चले इस सत्र में गतिरोध के कारण विशेष विधायी कामकाज नहीं होने पर दोनों सदनों में आसन की ओर से चिंता जताई गई।
नोटबंदी: विपक्षी दल लोकसभा में लाएंगे कार्यस्थगन प्रस्ताव

नोटबंदी: विपक्षी दल लोकसभा में लाएंगे कार्यस्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल बड़े नोटों को अमान्य करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ कल लोकसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। इस निर्णय से देश भर में लोगों को हो रही परेशानियों को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष की सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरने की योजना है।
शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा की। संभावना है कि पार्टी विमुद्रीकरण तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरेगी।
संसद सत्र : मंत्रियों-सांसदों को छोड़ किसी और का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे पत्रकार

संसद सत्र : मंत्रियों-सांसदों को छोड़ किसी और का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे पत्रकार

संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से अारंभ हो रहा है। संसद में गहमागहमी रहेगी यह तय है। सत्र से पहले नोटबंदी के अलावा सरकार के एक और फैसले ने चौंका दिया है। सत्र प्रारंभ होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मीडियाकर्मियों से कहा गया है कि संसद परिसर में मंत्रियों और सांसदों के अलावा किसी अन्‍य नेताओं के इंटरव्‍यू नहीं लिए जाएंगे।
संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोगों की असुविधा का कारण बने नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और सात अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बैठक की।
शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।
सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।
पाकिस्‍तान में पुलिस ट्रेनिंग सेंंटर में आतंकी हमला, 60 की मौत

पाकिस्‍तान में पुलिस ट्रेनिंग सेंंटर में आतंकी हमला, 60 की मौत

पाकिस्तान में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर सोमवार देर रात आतंकी हमला हुआ। जिसमें 60 पुलिस ट्रेनी और अफसरों की मौत हो गई। हमले में 120 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना की वर्दी में चेहरे पर नकाब लगाकर आए इन आतंकियों के हाथ में कलाश्निकोव गन थी। आतंकियों ने पुलिसवालों को बंधक बना लिया था। जवाबी कार्रवाई में हमला करने वाले तीनों आतंकी मारे गए। तीनों ने सुसाइड जैकेट पहन रखी थी। हमले के वक्त कैम्पस में पुलिस के 700 जवान मौजूद थे।
जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
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