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फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।

छत्‍तीसगढ़ के भाजपा शासन में मंत्री के बेटे ने नाच गाने का आयोजन किया। जिसमें मंत्री के बेटे ने नाच गान करने वाली लड़कियों के साथ खूब ठुमके लगाए और नोट बरसाए। क्षेत्र के थानेदार भी इस समारोह में शामिल हुए। उन्‍होंने भी नोट बरसाए और ठुमके लगाए। बाद मेंं मामलेे को तूल पकड़ता देख आनन-फानन में थानेदार को लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन मंत्री के बेटे पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।

पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी कबायली क्षेत्र मोहमंद एजेंसी में जुमे की नमाज के दौरान खचाखच भरी एक मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 66 वां जन्मदिन है। इस दिन पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं मिलनी तय है। पीएम मोदी अपना जन्‍मदिन गुजरात में अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच मनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि पीएम मोदी इसके लिए दाहोड़ या फिर नवसारी के पास किसी जगह में जाकर आदिवासियों के साथ मुलाकात करेंगे।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।

प्रिया पिल्लै के बाद एक और पर्यावरण कार्यकर्ता को विदेश जाने से ठीक पहले ऑफलोड करने पर उठे सवाल

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बार को लाइसेंस देने के लिए लगी विभिन्न शर्तों के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर बुधवार राज्य पुलिस से जवाब मांगा।

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष से एक डांस ग्रुप की थाईलैंड यात्रा के लिए आठ लाख रुपये मंजूर किए जाने पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एक ऐसे समय में, जबकि राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहा है, तब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।