सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देगी मोदी सरकार, जानिए किन शर्तों पर मिलेगा फायदा
केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर सरकारी...
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सीएम योगी पर मंत्री राजभर का निशाना, कहा- भगवान को जातियों में बांटना गलत
भगवान हनुमान को दलित बताने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कड़ी आपत्ति...
राज्य सभा में गूंजी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन विसंगति, सांसद संजय सिंह ने उठाया मुद्दा
असम से कांग्रेस के राज्य सभा सांसद और अमेठी राजघराने के मौजूदा मुखिया डॉ. संजय सिंह ने राज्य सभा में...
अब बिहार में उठी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की मांग
आरक्षण को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच जनता दल-संयुक्त (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी...
एससी/एसटी ऐक्ट में बदलाव के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करे केंद्रः पासवान
केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता रामविलास पासवान ने कहा कि एससी/एसटी...
अप्रैल में राज्यसभा में भाजपा की बढ़ सकती है छह सीट, कांग्रेस को हो सकता है चार का घाटा
राज्यसभा में अप्रैल माह में 55 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तथा यदि संबंधित राज्यों की...
पैरा एथलीट को रेलवे ने एक बार फिर दी अपर बर्थ, पहले भी सोना पड़ा था फर्श पर
सुवर्णा ने कहा, "मेरे साथ जैसा जून में हुआ था वैसी ही घटना मेरे साथ कल फिर से घटित हुई। दिव्यांग होने के बाद भी मुझे ऊपर की बर्थ दी गई जबकि मैंने विशेष श्रेणी (दिव्यांग कोटे) से टिकट लिया था।"
ट्रेन में अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी से मजाक, दी गई अपर बर्थ
अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एथलीट सुवर्णा राज के साथ भारतीय रेल्वे की लापरवाही का मामला सामने आया है। सुवर्णा राज पोलियो की वजह से करीब 90 फीसदी विकलांग है। जिसकी वजह से उन्होंने व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। उसके बाद भी रेलवे ने उसे अपर बर्थ दे दिया।
केंद्रीय ओबीसी सूची में 15 नयी जातियां शामिल
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नयी जातियों को शामिल करने और 13 अन्य जातियों में परिवर्तन को आज मंजूरी दे दी।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक
गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
