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आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।”

सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

टैंकर घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी ऑफिस पहुंच कर अपने बयान दर्ज कराए । बयान दर्ज कराने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा । उन्होंने कहा कि वो चुप-चुप क्यों बैठें है जरूर कोई बात है। कपिल ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला शख्स मोहल्ला क्लीनिक का सदस्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चारा घोटाले से जुड़े लालू प्रसाद यादव पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकाबिक चारा घोटला से जुड़े चार मामलों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर अलग-अलग ट्रायल चलेगा।

मिट्टी घोटाला मामले में लालू यादव को क्लीन चिट मिल गई है। बिहार सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। जिस मिट्टी घोटाले को लेकर बीजेपी बिहार सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थे उस घोटाले को नकारते हुए सरकार ने लालू यादव को क्लीन चिट दे दी है।

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने वीजा नियमों में बदलाव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव का असर भारत सहित अन्य देशों पर पड़ने वाला है। लिहाजा भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सरकार से विचार विमर्श करने को कहा है।

बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिये 95,000 से अधिक अस्थायी विदेशी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये जा रहे वीजा कार्यक्रम को आस्ट्रेलिया ने मंगलवार को समाप्त कर दिया। इन कर्मचारियों में ज्यादातर भारतीय हैं।

मुम्बई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हर्षद मेहता से जुड़े प्रतिभूति घोटाले में 25 साल बाद एक मामले में चार पूर्व बैंक अधिकारियों को मुजरिम करार दिया और उन्हें तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनायी है।

यह बसपा प्रमुख मायावती के राज में हुआ ऐसा कथित घोटाला है, जिसे लोग पहले दिन से ही घोटाला मानते हैं। लेकिन साबित आज तक नहीं हो पाया। इस मामले में मायावती के साथ-साथ अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कसना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।