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Search Result : " अरुण जेटती"

वित्त मंत्रालय ने सेबी में साठे की नियुक्ति को सही ठहराया

वित्त मंत्रालय ने सेबी में साठे की नियुक्ति को सही ठहराया

वित्त मंत्रालय ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के भाई अरुण पी. साठे को पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जाने का आज बचाव किया और कहा कि वे इसके योग्य हैं और काफी ईमानदार हैं।
'युद्धिष्ठिर' के बाद 'राम' भी होंगे भाजपा में शामिल

'युद्धिष्ठिर' के बाद 'राम' भी होंगे भाजपा में शामिल

अभिनेता अरुण गोविल भारत के टीवी जगत में एक जाना पहचाना नाम हैं। लगभग 25 साल पहले रामायण में निभाए गए भगवान राम के किरदार के लिए पूरा देश उन्हें आज भी याद करता है। गोविल इस समय टीवी पर बहुत कम सक्रिय हैं। हाल ही में वे डीडी किसान चैनल से जुड़े हैं। और अब भाजपा से जुड़ने की खबरों से चर्चा में हैं।
श्रम कानूनों में सुधार पर अडिग हैं मोदी

श्रम कानूनों में सुधार पर अडिग हैं मोदी

श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
भारत में विदेशी निवेश की राह आसान

भारत में विदेशी निवेश की राह आसान

एफडीआई में संयोजित विदेशी निवेश सीमा की मांग लंबे समय से की जा रही है। विदेशी निवेशक से लेकर भारतीय कंपनियां तक ये मांग करती आ रही हैं।
मोदी सरकार को शिकस्‍त देता भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

मोदी सरकार को शिकस्‍त देता भूमि अधिग्रहण का मुद्दा

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।
अरुण ‘राम’ गोविल का वनवास खत्म

अरुण ‘राम’ गोविल का वनवास खत्म

यूं तो राम को चौदह साल का वनवास मिला था। लेकिन रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का ‘टीवी वनवास’ कुछ ज्यादा ही चल गया। अब खबर है कि अरुण गोविल जल्द ही ‘धरती की गोद में’ नाम से बन रहे एक धारावाहिक से टेलीविजन पर वापसी करेंगे।
#खूनी_व्‍यापमं: अब जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत

#खूनी_व्‍यापमं: अब जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत

व्‍यापमं घोटाले की कवरेज पर गए टीवी पत्रकार की संदिग्ध मौत के बाद अब घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन का शव दिल्‍ली यरपोर्ट के पास एक होटल में मिला है। हैरानी की बात है कि इसी मेडिकल कॉलेज की पूर्व डीन की मौत भी रहस्‍यमय तरीके से हुई थी। अब तक इस घोटाले से जुड़े 25 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
मौत से पहले डॉ. शर्मा ने एसटीएफ को सौंपे 200 दस्‍तावेज!

मौत से पहले डॉ. शर्मा ने एसटीएफ को सौंपे 200 दस्‍तावेज!

व्‍यापामं घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डाॅ. अरुण शर्मा की रहस्‍यमय हालत में मौत हो गई है। करीब एक साल पूर्व डीन भी इसी तरह संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे, जिसका राज आज तक नहीं खुला है। कहा जा रहा है कि डॉ. शर्मा ने दो दिन पहले ही व्‍यापमं से जुड़े 200 दस्‍तावेज एसटीएफ को सौंपे थे। एक दिन के अंदर व्‍यापमं से जुड़ी दो मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
खास नेताओं का बिजली बिल केजरीवाल से कहीं ज्यादा

खास नेताओं का बिजली बिल केजरीवाल से कहीं ज्यादा

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगभग एक लाख रुपये के बिजली बिल पर विपक्षी दलों खासा हंगामा मचाया था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्रियों और कई अन्य खास नेताओं का बिजली बिल मुख्यमंत्री के बिजली बिल से कई गुना ज्यादा है।
आधी आबादी मजदूर, लेकिन अति वंचित 1% से कम?

आधी आबादी मजदूर, लेकिन अति वंचित 1% से कम?

केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि, जाति से जुड़े आंकड़ों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए हैं। इनमें से कुछ आंकड़े काफी विवादस्‍पद नजर आते हैं। नतीजों को सार्वजनिक करने में देरी और आपत्तियों की सुनवाई को लेकर यह जनगणना पहले ही सवालों से घिरी है। जानिए देश के 640 जिलों में हुई सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ग्रामीण भारत की कैसी तस्‍वीर पेश करती है-
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