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आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।
आज से ई-फाइल करें सभी श्रेणियों में आयकर रिटर्न, नए फार्म अपलोड

आज से ई-फाइल करें सभी श्रेणियों में आयकर रिटर्न, नए फार्म अपलोड

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज से ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।
10 रुपये के ईनाम के अलावा क्या हैं भीम-आधार प्लेटफॉर्म की खूबियां?

10 रुपये के ईनाम के अलावा क्या हैं भीम-आधार प्लेटफॉर्म की खूबियां?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंबेडकर जयंती के मौके पर डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाने के लिए भीम-आधार डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह पेमेंट सिस्टम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिनके पास डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए एक रेफरल योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत हर नए व्यक्ति को भीम एप से जोड़ने पर 10 रुपये का ईनाम दिया जाएगा।
30 अप्रैल तक आधार से लिंक कराए खाते, वरना लेन-देन बंद

30 अप्रैल तक आधार से लिंक कराए खाते, वरना लेन-देन बंद

अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लीजिए। बुधवार को आयकर विभाग ने साफ कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा

1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
माकपा एमपी की चिंता पर सरकार ने कहा, आधार से कोई डाटा लीक नहीं

माकपा एमपी की चिंता पर सरकार ने कहा, आधार से कोई डाटा लीक नहीं

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की निजी सूचना लीक होने की घटना की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने आज कहा कि आधार सिस्टम पूरी तरह फुलप्रूफ है और उससे किसी प्रकार की कोई सूचना या डाटा लीक नहीं हुआ है और न ही हो सकता है।
धोनी के आधार कार्ड की जानकारी सार्वजनिक, साक्षी खफा

धोनी के आधार कार्ड की जानकारी सार्वजनिक, साक्षी खफा

नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया।
धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट

धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट

क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
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