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किसान और बाजार के बीच की दूरी को कम करने के लिए केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय कृषि बाजार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

फसल की बर्बादी और उचित मदद न मिलने से किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज पंजाब और मध्‍य प्रदेश से किसानों की कथित खुदकुशी की खबरें आई हैं जबकि कल आंध्र प्रदेश में एक किसान ने आत्‍महत्‍या कर ली थी।

अर्थव्‍यवस्‍था के मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लगा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान सकल घरेलू उत्‍पाद यानी जीडीपी की विकास दर घटकर 7 फीसदी रह गई है। जबकि इससे पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में यह आंकड़ा 7.5 फीसदी तक पहुंच गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्‍यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।

देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को सवा लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि सेनाकर्मियों को वन रैंक, वन पेंशन का वादा करके मुकरने वाले मोदी अब बिहार की जनता को भी सब्जबाग दिखा रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल करने वाली संसद की संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और चार दिन का समय दे दिया गया है। समिति की हाल ही में हुई बैठक में रिपोर्ट सौंपने के लिए पांच अगस्त तक दो और दिन का विस्तार मांगे जाने का फैसला किया गया था। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के कारण समिति की बैठक दो दिन तक नहीं हो सकी, इसलिए सात अगस्त तक का समय विस्तार मांगने का फैसला किया गया।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कार्य निपटाएगी। इसकी एक बानगी शुक्रवार को लोकसभा में देखने को मिली जब कांग्रेस, वामदलों एवं कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित नहीं की और प्रश्नकाल का संचालन होता रहा।

सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड मामले पर सरकारी स्टैंड और डीएनए विधेयक ने पैदा की आशंकाएं, दांव पर लग सकती है नागरिकों की स्वतंत्रता

कांग्रेस पार्टी जहां एनडीए सरकार को संसद के अंदर घेरने में जुटी है वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा उन्होंने दक्षिण भारत में खोला है जहां वह आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। गुरुवार से शुरू हुआ उनका दक्षिण भारत अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में विवादास्पद भूमि विधेयक को लेकर राजग सरकार पर निशाना साधा।