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राज्यसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का कद बढ़ने जा रहा है। खबर है कि जल्द ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यादव को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रदेश के यादव मतदाताओं को लुभाया जा सके।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा सांसद भगत सिंह कोश्यारी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि राज्य के किसी बड़े नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी।

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।

लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।