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महाराष्‍ट्र और केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्‍तार से अलग रही। शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना ने दो मंत्रियों को सहित एक और कैबिनेट मंत्री की मांंग की थी। पीएम माेदी ने संभावित सूची में एक मंत्री पद शिवसेना के लिए रखा था। और कैबिनेट मंत्री की मांग ठुकरा दी। बस नाराज शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्‍कार कर दिया। शिवसेना और भाजपा के बीच अलगाव की एक और वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका और उसका भारी भरकम बजट भी है।

मोदी सरकार में विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा। कैबिनेट विस्तार में विजय गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़कर सभी राज्यमंत्री पहली बार बने हैं।

मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह दी और शाम होते-होते पुराने पांच लोगों की छुट्टी कर दी। मोदी कैबिनेट से जो पांच लोग बाहर किए गए हैं उनमें से कुछ विवादों में घिरे हैं तो कुछ को खराब प्रदर्शन या फिर खराब स्वास्‍थ्य की की वजह से हटाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कल फेरबदल हो सकता है। मंगलवार को सुबह 11 बज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कुछ को मंत्रिपद से हटाया भी जा सकता है। फेरबदल का लंबे समय से इंतजार है। मोदी 7 जुलाई को 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि दौरे से पहले मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये दूसरा फेरबदल होगा।

अमित शाह जातिगत समीकरणों को पार्टी के पक्ष में करने के फेर में, उत्तर प्रदेश के 8 फीसदी कुर्मी वोटों पर है नजर

कांग्रेस ने मंगलवार को होने जा रहे कैबिनेट के फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के कॉस्‍मेटिक चेंंज की बजाय काम न करने वालों मंत्रियों पर पीएम माेेदी ज्‍यादा ध्‍यान दें।

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्‍तार के समय पार्टी की अंर्तकलह उजागर हो गई। दो वरिष्‍ठ मंत्रियों बाबूलाल गौर और सरताज सिंह ने पार्टी की मंशा के आधार पर मंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया है। शिवराज ने मंत्रिमंडल में पाच कैबिनेट मंत्रियों के साथ नौ मंत्रियों को शामिल किया है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।

उत्‍तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कैबिनेट का सोमवार को सातवां विस्तार हुआ। नए मंत्रियों को सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल राम नाइक ने शपथ दिलाई। कुछ दिनों पहले बर्खास्त किए गए मंत्री बलराम यादव को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नारद राय, जियाउद्दीन रिजवी, रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रसाद शुक्ल मंत्री बने हैं। मुख्‍तार अंसारी प्रकरण और अब बलराम यादव के दोबारा कैबिनेट में प्रवेश के बाद अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं।