आधार को बैंक खातों से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल विधायक की याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक द्वारा...
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कथित सेक्स सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडी मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका स्थानीय...
डीडीसीए मामले में कोर्ट ने की केजरीवाल की दलील खारिज
केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली की ओर से दायर मानहानि के मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को...
जेटली मानहानि मामले में आप नेता की याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाजपेयी की उस याचिका को खारिज कर दिया...
'पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन' बताकर हाईकोर्ट ने खारिज की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका
अपनी जनहित याचिकाओं और मुकदमेबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को...
भोपाल गैस त्रासदी: मोती सिंह और स्वराज पुरी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज
भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से दो और तीन दिसंबर 1984 के बीच की रात को जहरीली गैस रिसने से करीब 15,000 लोगों की मौत हो गयी थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने की स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई थी।
पटना हाईकोर्ट से लालू को झटका, NDA सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज
पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को नवनियुक्त एनडीए सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 28 जुलाई को राजद की याचिका मंजूर कर ली थी।
मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: EC ने खारिज की ‘आप’ विधायकों की दलीलें, जारी रहेगी सुनवाई
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
