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एमसीआई ने कहा है कि अगर डाक्‍टर जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्‍टरों द्वारा कम कीमत की दवा लिखने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं।

जल्द ही आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूरत दौरे के दौरान किया है।

सरकार देश में एलोपैथी की जेनेरिक दवाओं के स्टोरों में आयुर्वेदिक जेनेरिक दवाओं को भी उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है।

राजस्थान के आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर और श्री भंवरलाल डूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती संस्थान ने संयुक्त रूप से राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शिविर लगाकर डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों की मुफ्त जांच की और उन्हें संबंधित दवाएं भी निःशुल्क वितरित की गईं।

अगर एक रूसी हैकिंग समूह पर भरोसा करें तो विश्व की एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने दुनिया के चोटी के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाएं लेने की इजाजत दे रखी है जिसके कारण ऐसी दवाएं नहीं लेने वाले ईमानदार खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ता है। अभी खत्म हुए रियो ओलंपिक खेलों में भारत को भी ऐसे दो खिलाड़ियों के कारण कम से कम दो मेडल गंवाने पड़े हैं। इनमें ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली जिम्नास्ट दीपा कर्ममार भी शामिल हैं जो चौथे स्‍थान पर रही थीं।

कैंसर और डायबिटीज सहित 56 दवाईयों के मैक्सिमम रिटेल प्राइस को सरकार ने तय कर दिया है। इससे इन दवाईयों की कीमतों में 10 से 50 फीसदी तक की कमी होगी। नेशनल फर्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने इसकी घोषणा की है।

यह एक कड़वी सच्चाई है मगर देश के करीब 80 फीसदी डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों को वे दवाएं दे रहे हैं जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है।

मोदी सरकार नए सिरे से लॉन्‍च करेगी सस्‍ती दवाओं की जन औषधि योजना। इस बार दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जिम्‍मेदारी सांसदों को सौंपी जा सकती है।

दवा कंपनी वॉकहार्ट ने अमेरिकी बाजार से चुनिंदा दवाएं वापस मंगाई हैं। यह दवाएं महाराष्ट्र के चिकलथाना एवं वालुज स्थित दो संयंत्रों में तैयार की गई थीं।