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Search Result : " बिजली बिल"

उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार

उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पारित करवा चुकी धामी सरकार अब एक और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। अब...
श्रीनगर उच्च न्यायालय में 'अविश्वसनीय' बिजली संकट: डिवीजन बेंच ने स्थायी समाधान की मांग की

श्रीनगर उच्च न्यायालय में 'अविश्वसनीय' बिजली संकट: डिवीजन बेंच ने स्थायी समाधान की मांग की

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर विंग में बिजली और हीटिंग सिस्टम की विफलता पर ध्यान...
चम्‍पाई सरकार 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, ऊर्जा विभाग को प्रस्‍ताव तैयार करने का निर्देश

चम्‍पाई सरकार 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, ऊर्जा विभाग को प्रस्‍ताव तैयार करने का निर्देश

झारखंड की चम्‍पाई सोरेन की सरकार राज्‍य के बिजली उपभोक्‍ताओं को सब्सिडी मामले में और राहत देने जा...
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, मंगलवार को ही विस में पेश किया जाएगा ये बिल

यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, मंगलवार को ही विस में पेश किया जाएगा ये बिल

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने की कगार पर...
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस...
पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना, कहा- दोनों ने महिला आरक्षण बिल पास कराने में की देरी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना, कहा- दोनों ने महिला आरक्षण बिल पास कराने में की देरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि...
दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास, दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ी

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास, दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ी

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा से तीन साल के बाद...