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दिग्गज उर्वरक कंपनी जुआरी एग्रो ने कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपने एनपीके संयंत्र को बंद कर...

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की देशव्यापी हड़ताल के कारण कपास के कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़...

सुप्रीम कोर्ट के सरकारी आवास खाली कराने के आदेश के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख...

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राज्य सरकार की मेडिकल व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पहले ऑक्सीजन की...

देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अभी भी कारोबारियों पर काफी संख्या में पुराना माल बचा हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि अगर बचे हुए माल पर संशोधित कीमत नहीं छापी तो निर्माताओं को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

पुराने माल पर अब पहले के एमआरपी के साथ जीएसटी के बाद कीमत में हुए बदलाव की अलग से जानकारी 30 सितंबर तक स्टिकर के जरिए देनी होगी।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला शुक्रवार को भी जारी रहा। राहुल ने उत्‍तराखंड के अल्मोड़ा में नोटबंदी को आर्थिक डकैती करार दिया।

पाकिस्तान पर भारत के सर्जिकल हमले के बाद इस साल त्योहारों के दौरान चीनी वस्‍तुओं की बिक्री प्रभावित होने की आशंका है। दशहरा-दीपावली के बीच सजावट के सामान, बिजली के आइटम व पटाखा बेचने वाले थोक कारोबारियों के मुताबिक चीनी आइटम की बिक्री में 20 फीसदी की कमी आने पर भी उन्हें खासा नुकसान हो सकता है।

चीन और जापान की तरह भारत में बुलेट ट्रेन चलने में कई वर्ष लगने वाले हैं। चलेगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच अधिकतम पैसा देकर यात्रा करने वाले देशी-विदेशी संभ्रात-संपन्न वर्गों को सुविधा होगी। लेकिन उस बुलेट ट्रेन से पहले रेलवे बोर्ड ने 163 साल के इतिहास में रिकार्ड तोड़ अच्छी ट्रेनों के किराये विमान सेवाओं की तरह बढ़ा दिए। मतलब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में अधिकांश सीटों का किराया 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा। फैसला कल 9 सितंबर से ही लागू हो रहा है। इससे पहले यह निर्णय सर्वविदित हो गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत नहीं होगा। आम बजट का हिस्सा होने से रेल पर अलग से अधिक चर्चा भी नहीं होगी।

बांग्लादेश से आयातित माल लेकर वहां का एक ट्रक आज सीधे भारतीय सीमा शुल्क के कोलकाता डिपो पहुंचा। ऐसा एक दूसरे के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश देने के एक क्षेत्रीय समझौते के चलते संभव हुआ और भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।