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आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।
चंडीगढ़ पहुंचे फ्रांस के राष्‍ट्रपति, पीएम मोदी से मुलाकात

चंडीगढ़ पहुंचे फ्रांस के राष्‍ट्रपति, पीएम मोदी से मुलाकात

गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलाेंद आज चंडीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंडीगढ पहुंचकर उनका स्‍वागत किया। फिर दोनों शहर के मशहूर रॉक गार्डन गए और बाद में भारत-फ्रांस व्‍यापार सम्‍मेलन में शामिल हुए।
ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।
लोकपाल के 16 दावेदारों में सुप्रीम कोर्ट के तीन जज भी शामिल

लोकपाल के 16 दावेदारों में सुप्रीम कोर्ट के तीन जज भी शामिल

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।
सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले साल से

सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले साल से

रेलवे के कुछ मार्गों पर 2017 में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली भूरे, गाढ़े नीले और पीले रंगों में रंगी ट्रेनें दिख सकती हैं। भारतीय रेल ने सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने की योजना बनायी है और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) द्वारा तैयार की गई इन रंगों की योजना वाइटैलिटी (उत्साह) का चयन किया है जो सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता से प्रेरित है। इन ट्रेनों के डिब्बे भूरे और गाढ़े नीले रंग में रंग होंगे और उनका किनारा पीले रंग का होगा।
अबोहर हत्याकांड: अमित डोडा का समर्पण, मुख्य आरोपी फरार

अबोहर हत्याकांड: अमित डोडा का समर्पण, मुख्य आरोपी फरार

पंजाब के अबोहर में पिछले हफ्ते दो युवकों के हाथ-पैर काटे जाने के मामले में एक आरोपी अमित डोडा ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है, हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी और अमित का चाचा शिवलाल डोडा अब भी फरार है। शिवलाल डोडा शराब कारोबारी और अकाली दल का नेता है।
हाईकोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ 58 सांसदों का महाभियोग नोटिस

हाईकोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ 58 सांसदों का महाभियोग नोटिस

राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।
पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर नए सीआईसी

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर नए सीआईसी

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए हैं। यह कदम सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही प्रमुख नियुक्त करने की परिपाटी से हटकर है। विजय शर्मा के एक दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा, आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक होगा जब वह 65 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे।
एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक समेत कई पाबंदियां

एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक समेत कई पाबंदियां

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।
डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

डीजल एसयूवी, भारी वाहनों पर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट की रोक

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।
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