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बीसीसीआई के नए अध्यक्ष शशांक मनोहर की अध्यक्षता में रविवार को मुंबई में होने वाली कार्यसमिति की बैठक में सदस्य इंडियन प्रीमियर लीग की दो विवादित टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रायल्स को भंग करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे।

राजस्थान सरकार ने कल प्रदेश में मावा एवं मावे से निर्मित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर लगाई गई रोक आज हटा दी। सरकार ने मावा और मावे से बनी मिठाईयों पर रोक लगाने के आदेश आनन-फानन में जारी करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

राजस्‍थान में मावे और मावे से बनी वस्‍तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध। यह अप्रत्‍याशित कदम दिवाली के दौरान मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चितौड़गढ की बंद खानों को पुनः शुरू करने की एवज में कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्थान के खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी और खान विभाग में अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण अभियंता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

उत्‍तर प्रदेश के राजस्‍व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने माना है कि कुछ लोग उनके नाम पर लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से वसूली कर रहे हैं।

जैन पर्व पर्यूषण के मौके पर मांस बिक्री पर रोक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुंबई के बाद अब राजस्‍थान में भी इस पर्व के दौरान तीन दिन के लिए मांस व शराब की दुकानें बंद रखने का फरमान जारी हुआ है।

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में झालावाड़ और धौलपुर जिलो में करारी हार ने सत्तारूढ़ बीजेपी से उत्सव के लम्हें छीन लिए। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा झालावाड़ मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह का राजनैतिक कार्य क्षेत्र है तो धौलपुर गृह जिला। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही बारां जिले में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है।

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वसुंधरा राजे और ललित मोदी प्रकरण का राजस्‍थान के स्‍थानीय निकाय चुनावों में भाजपा पर सीधा असर तो नहीं पड़ा है मगर लगता है खुद वसुंधरा राजे के क्षेत्र में इसका गहरा असर हुआ है। शायद तभी पूरे राज्य में निकाय चुनाव में सबसे आगे रहने वाली भाजपा वसुंधरा के गढ़ माने जाने वाले धौलपुर, झालावाड़ और बांरा में कांग्रेस से हार गई है।

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।