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आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के साथ व्यवसायिक गठजोड़ से मुश्किल में आई राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा। राजे दिल्ली नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए आई थी जिसके कारण कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से वह मुलाकात करेंगी।

राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।

राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस्तीफा देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता दबाव बना रहे हैं। हालांकि वसुंधरा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि राजस्‍थान भाजपा में बगावत हो सकती है।

राजस्‍थान में यात्रियों से भरी बस पर हाईटेंशन तार गिरने से करीब 15 लोगों के मरने की खबर है।

दलितों पर अत्‍याचार का गढ़ बनते जा रहे नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंगों की हिंसा के शिकार एक और व्‍यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। गत 14 मई को जाट समुदाय के लोगों ने जमीन विवाद में तीन दलित कों ट्रैक्‍टर से कुचलकर मार डाला था, जबकि करीब दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हैं।

राजस्थान में गुर्जर फिर आंदोलन पर हैं। वे गुरुवार से मुंबई -दिल्ली रेल मार्ग को बाधित किए बैठे है। गुर्जर अपनी बिरादरी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का स्वरूप न्यायपूर्ण बंनाने की मांग भी उठा रहे हैं। कुछ और छोटी जातियों के समूह भी ओ. बी. सी. आरक्षण में एक प्रभावशाली जाति की ज्यादा हिस्सेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने गुर्जरों को बातचीत का न्योता दिया है। मगर गुर्जर अब कोई ठोस प्रस्ताव चाहते हैं।

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।

आईपीएल के एक और रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्‍थान रॉयल्स को सात रन से हराकर एक बड़ा उलटफेर किया है। हालांकि पदक तालिका में दूसरे स्‍थान पर होने के कारण राजस्‍थान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है लेकिन हैदराबाद ने इस जीत से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

खुफिया राजस्‍व एजेंसियों ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिए काला धन जुटाने के 500 मामलों का पता लगाया है।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों की मदद के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। फसलों को हुए नुकसान के सर्वे की रस्म अदायगी भी जारी है। लेकिन मेहनत की कमाई लुटा चुके किसानों के हाथ से मुआवजा अभी दूर है। दरअसल, फसलों के बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि किसान तक सिर्फ आश्‍वासन ही पहुंच पाते हैं।