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डीएमआरसी ने किराया बढ़ाने का फैसला टाला

डीएमआरसी ने किराया बढ़ाने का फैसला टाला

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आज किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया। एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर निर्णय नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
दीपावली से पहले 1.8 करोड़ लोग मुस्‍कुराएंगे, सरकार ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया

दीपावली से पहले 1.8 करोड़ लोग मुस्‍कुराएंगे, सरकार ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते को दो प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह तोहफा दिया है। कैबिनेट के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।
भारतीय रेल : बायोडाइजेस्टर शौचालय कर सकते हैं रेलवे को स्वच्छ

भारतीय रेल : बायोडाइजेस्टर शौचालय कर सकते हैं रेलवे को स्वच्छ

देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के प्रयास के बीच आए एक शोध में कहा गया है कि ट्रेनों में बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाने के जटिल कार्य की सफलता रेलवे को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांंधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा हाल में प्रकाशित किताब जल थल मल के अनुसार, रेल की पटरी पर शौच निस्तारण को लेकर न्यायालय अक्सर अधिकारियों को फटकार लगाता है। लेकिन समाज में फैली विषमताओं के चलते निकट भविष्य में हर किसी को शौचालय मुहैया होना नामुमकिन है।
कायाकल्‍प की कवायद, रेलवे कर्मचारियों के सुझावों पर पीएम करेंगे विचार

कायाकल्‍प की कवायद, रेलवे कर्मचारियों के सुझावों पर पीएम करेंगे विचार

भारतीय रेलवे के कायाकल्प और उसके आधुनिकीकरण के लिए रेल कर्मचारियों ने एक लाख से ज्यादा सुझाव दिए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है जल्द ही सारे सुझाव पढ़े जाएंगे। रेलवे का कहना है कि इसके बाद थीम तय की जाएगी और जनरल मैनेजर लेवल पर टीमों का गठन होगा। बाद में हर टीम को थीम दी जाएगी। यह टीम स्टडी करके अपना पूरा आइडिया डिटेल में देगी।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी संघों को चेताया, नीतियों की आलोचना पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने कर्मचारी संघों को चेताया, नीतियों की आलोचना पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रेल और विमान में सड़ा खाना

रेल और विमान में सड़ा खाना

एयर इंडिया का प्रतीक गौरवशाली ‘महाराजा’ रहा है। तकनीकी रूप से इसका स्वायत्तशासी प्रबंध मंडल है। लेकिन असली वित्तीय और प्रशासनिक कमान भारत सरकार के पास है। इंडियन एयरलाइंस को भी एयर इंडिया में समाहित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों का बड़ा दायित्व भारतीय विमान सेवा पर है। लेकिन सारे आधुनिकीकरण और विस्तार के बावजूद महान भारत की इस विमान सेवा में सड़ा, बासी, अधपका खाना परोसे जाने की शिकायतें वर्षों से होती रही हैं।
कश्‍मीर में सरकारी अधिकारी-पुलिस कर्मी भी हिंसा को हवा दे रहे

कश्‍मीर में सरकारी अधिकारी-पुलिस कर्मी भी हिंसा को हवा दे रहे

कश्मीर में हिंसा और बंद को सरकार के राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मी भी हवा दे रहे हैं। अलगाववादियों की मंशा को पूरा करने में अधिकारी बराबर मदद कर रहे हैं। ऐसे 150 सरकारी मुलाजिमों की अब तक पहचान की जा चुकी है। सूबे की सरकार ने हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
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