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तीस्ता के बाद अब इंदिरा जयसिंह को घेरने की कोशिश

तीस्ता के बाद अब इंदिरा जयसिंह को घेरने की कोशिश

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था लॉयर्स कलेक्टिव को विदेशी चंदा संबंधित कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। खास बात यह है कि इस संस्था को मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर चलाते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों की कानूनी पैरवी अतीत में कर चुके हैं।
पीएम मोदी की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान, फिर लीपापोती

पीएम मोदी की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान, फिर लीपापोती

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया। आसियान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त तिरंगा उल्टा लटका दिखा। बताया जाता है कि इस भूल के लिए जापान के अधिकारियों ने माफी मांगी और फिर तिरंगे को सीधा कर दोनों पीएम फोटो के लिए आए। लेकिन तब तक विवाद खड़ा हो चुका था।
7वें वेतन आयोग की सिफारिश, न्यूनतम वेतन 18 हजार, 23.5% वृद्धि

7वें वेतन आयोग की सिफारिश, न्यूनतम वेतन 18 हजार, 23.5% वृद्धि

सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार इन सिफारिशों पर अमल करे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।
सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
हार के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने से भाजपा का इनकार

हार के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने से भाजपा का इनकार

बिहार चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा ने बिहार में हार के लिए किसी भी नेता को जिम्मेदार ठहराने की बात को खारिज करते हुए इस आलोचना को भी नकार दिया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान ने हार में एक बड़ी भूमिका अदा की।
स्‍मृति ईरानी से वार्ता बेनतीजा, #OccupyUGC मुहिम जारी

स्‍मृति ईरानी से वार्ता बेनतीजा, #OccupyUGC मुहिम जारी

नॉन-नेट फेलोशिप बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ पिछले 17 दिनों से दिन-रात डटे छात्रों की मुहिम आखिरकार रंग लाई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी को छात्रों से बात करने के लिए खुद मंत्रालय से बाहर आना पड़ा। हालांकि, छात्र प्रतिनिधियों के साथ ईरानी की वार्ता बेनतीजा रही लेकिन इससे #OccupyUGC मुहिम हौसला जरूर बढ़ा है।
भारत में भी फॉक्‍सवैगन पर संकट, नोटिस भेजेगी सरकार

भारत में भी फॉक्‍सवैगन पर संकट, नोटिस भेजेगी सरकार

जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्‍सवैगन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्‍सर्जन मापने वाले सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ को लेकर विवादो में घिरी फॉक्‍सवैगन को लेकर भारत सरकार ने भी सख्‍त रुख अपना लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वाहनों में सड़क और प्रयोगशाला के उत्सर्जन स्‍तर में भारी अंतर फर्क को लेकर आज सरकार फाॅक्सवैगन समूह को नोटिस भेज सकती है।
वैचारिक असहिष्णुता के शिकार रहे हैं नरेंद्र मोदी: जेटली

वैचारिक असहिष्णुता के शिकार रहे हैं नरेंद्र मोदी: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कांग्रेस और वामदलों पर पलटवार करते हुए उन पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वैचारिक असहिष्णुता अपनाने तथा संगठित दुष्प्रचार के जरिये भारत को असहिष्णु समाज के रूप में पेश करने के प्रयास करने का आरोप लगाया।
ऑनलाइन रिटेलरों की जांच कराएगा वाणिज्‍य मंत्रालय

ऑनलाइन रिटेलरों की जांच कराएगा वाणिज्‍य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्राालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और रिजर्व बैंक से इस बात की जांच करने को कहा है कि क्या फ्लिपकार्ट, आमेजन और स्नैपडील जैसी ई-रिटेलरों ने बिजनेस टु कंज्यमूर यानी बी2सी गतिविधियों में शामिल होकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन किया है।
सब्सिडी से मजबूत नहीं हो सकता रियल्टी क्षेत्र : जेटली

सब्सिडी से मजबूत नहीं हो सकता रियल्टी क्षेत्र : जेटली

रियल एस्टेट कारोबार के लिए मंदी का दौर शीघ्र समाप्त होने की उम्मीद करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि इस क्षेत्र को बाजार अर्थव्यवस्था पर जीवित रहना होगा और सब्सिडी उसके अस्तित्व का मूलाधार नहीं होना चाहिए।