उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भले ही राज्य की कमान संभाल ली हो लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्टिंग प्रकरण को लेकर है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी की। राष्ट्रपति अब किसी भी समय राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार सफल हो गई है। हरीश रावत द्वारा रखे गये विश्वास मत प्रस्ताव में उन्हें 33 विधायकों के मत मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष के मत पर असमंजस की स्थिति है। सूत्र हालांकि कह रहे हैं कि कांग्रेस को 34 मत मिले हैं। विपक्ष में 28 मत पड़े हैं।
उत्तराखंड में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने कहा कि आलाकमान तय करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इंदिरा के इस बयान के बाद से कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान सत्ता किसी और के हाथ में दे सकती है।
उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण कराया जाएगा। शक्ति परीक्षण सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कराया जाएगा।
सीबीआई ने स्टिंग जांच के सिलसिले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जानकारी के अनुसार, विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन केस में सीबीआई ने हरीश रावत को समन भेजा है।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहार्यता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छह मई तक का समय दिया है। राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त में खुद की संलिप्तता दिखाने वाली स्टिंग सीडी को अब तक फर्जी और गलत बताने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज उसमें अपनी मौजूदगी को मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा था और वह जेल जाने को तैयार हैं।
मोटी रकम लेकर एमबीए का कोर्स करा रहे ज्यादातर बिजनेस स्कूलों से बेरोजगारों और अर्द्धबेरोजगार पेशेवरों की खेप दर खेप निकल रही हैं। उद्योग मण्डल एसोचैम के एक ताजा अध्ययन में किए गए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।