पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में सीपीएम और एनसीपी की टीम हिस्सा लेने पहुंचीं, लेकिन उन्होंने हैकिंग की कोशिश करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रॉसेजर समझने आए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी ने भी पुष्टि की है कि दोनों पार्टियों की टीम ने चैलेंज लेने से मना कर दिया।
आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के तीन जून को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ की चुनौती को ड्रामा बताया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि वे तीन जून को अलग से ईवीएम हैकथान करेंगे।
अक्सर भारत को लेकर आपत्तीजनक भाषा का प्रयोग करने वाले पाकिस्तानी टीवी पत्रकार लियाकत आमिर लियाकत ने भारतीय पत्रकार अर्णब गोस्वामी के लिए अभ्रद भाषा का प्रयोग किया है। आमिर इससे पहले जी न्यूज को लेकर भी इसी तरह का शो कर चुके हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम हैकिंग की चुनौती को सिर्फ एनसीपी ने स्वीकार किया है। आप ने चुनाव आयोग के ईवीएम हैकथान को ड्रामा बताया है। 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का शुक्रवार को आखिरी दिन था।
ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग इवीएम हैकाथॉन की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो भी देगा।
आधार कार्ड की रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूआईडीएआई) ने बेंगलुरु की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पत्र लिखकर आधार का डेटा लीक होने पर डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में बेंगलुरु की इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटी (सीआईएस) ने करीब 13 करोड़ लोगों का आधार डेटा 'लीक' होने की आशंका जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।