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भाजपा गई चुनाव आयोग, राहुल ने ट्वीट किया...डरो मत

भाजपा गई चुनाव आयोग, राहुल ने ट्वीट किया...डरो मत

कांग्रेस का चुनाव चिन्‍ह जब्त करने की मांग करते हुए भाजपा के चुनाव आयोग का रूख करने पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि प्रिय भाजपा, डरो मत। दरअसल, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक भाषण के दौरान पार्टी के चिन्‍ह :हाथ: को धार्मिक शख्सियतों से जोड़ कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय भाजपा, डरो मत।
सपा का दंगल, चुनाव आयोग के पास हैं तीन रास्‍ते

सपा का दंगल, चुनाव आयोग के पास हैं तीन रास्‍ते

यूपी चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब एक महीने का भी समय नहीं रह गया है लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता अभी अपने चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग में ही जुटे हैं। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खेमों की ओर से 'साइकिल' पर दावे किए गए। निर्वाचन आयोग ने हालांकि अपना फैसला सुरक्षित रखा है लेकिन साइकिल को लेकर बस तीन संभावनाएं बन रही हैं।
मुलायम-अखिलेश ने साइकिल के लिए दलील पेश की, आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला

मुलायम-अखिलेश ने साइकिल के लिए दलील पेश की, आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला

मुलायम और अखिलेश यादव के खेमे ने सपा के चुनाव चिन्‍ह साइकिल पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग के पास दलीलें पेश की। हालांकि, आयोग ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा में जारी विवाद के बीच सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव आयोग के समक्ष पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ पहुंचे। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे।
अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
मुलायम ने कहा, साइकिल चिह्न हमारा है,  गेंद ईसी के पाले में

मुलायम ने कहा, साइकिल चिह्न हमारा है, गेंद ईसी के पाले में

सपा के साइकिल चुनाव चिह्न पर दावे को लेकर प्रतिद्वंद्वी खेमों के निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने की योजना के साथ ही यादव कुनबे की लड़ाई आज दिल्ली पहुंच गई। इस बीच सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके द्वारा पांच जनवरी को आहूत पार्टी अधिवेशन स्थगित कर दिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जयललिता की मौत की परिस्थितियों पर सन्देह

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जयललिता की मौत की परिस्थितियों पर सन्देह

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।
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