विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गठबंधन के सहारे मैदान में उतरने का मन बना लिया है। आज लखनऊ में वे पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। इस बैठक में गठबंधन को लेकर पार्टी की भावी रणनीति की दिशा तय हो सकती है।
बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में मजनुओं को लाठी से सरेआम थूरने वाली लड़की का वीडियो अभी खासा वायरल हो रहा है। घटना शहर में 1090 नाम से प्रसिद्ध चौराहे पर हुई है। दो मोटरसाइकिल पर सवार कुछ मनचले स्कूटर पर जा रही उस महिला पर अश्लील फब्तियां कसते हुए उसका पीछा करते आ रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
यूपी के चुनाव नतीजे में हर जगह भाजपा का भगवा लहरा रहा है। भाजपा के नंबर दो नेता राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भी भाजपा बाजी मार ली है। भाजपा को ऐसी जीत मिली है जिसकी उम्मीद बहुतों को नहीं थी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के सातवें और अंतिम चरण के मतदान से कुछ ही घंटे पहले राजधानी लखनऊ के एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को घेर लिया। आतंकी के सरेंडर के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।