नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपये के राजकोषीय तथा कर लाभ के दावों के बीच एक घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपये का ही लाभ होने की संभावना है। इनमें 32,800 करोड़ रुपये करों और जुर्माने से मिलेंगे। वहीं 40,000 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष के स्थानांतरण से मिलेंगे।
वोट और लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर शरद यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, वोट और बेटी के प्रति प्यार और इज्जत एक सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा बेटी से प्यार करते हैं वैसे ही वोट से भी प्यार कीजिए, तभी देश और सरकार अच्छी बनेगी। शरद यादव के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज जवाब मांगा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन का झूठा वादा करने और नोटबंदी के रास्ते देश को पीछे धकेलने वाली भाजपा को राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में लम्बी-लम्बी लाइनें लगाकर उल्टा आसन कराएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आगाह किया कि डिजिटल एज के तहत ऑटोमेशन से लोगों के लिए रोजगार अवसर कम हो सकते हैं हालांकि इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रंगराजन आईसीएफएआई फाउंडेशन फोर हायर स्टडीज का सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान दे रहे थे।
आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को बताया कि किस तरह पिछले साल जनवरी से नोटबंदी पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कुछ सवालों के मामले में पटेल की मदद के लिए आगे बढ़े।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका मानना है कि पिछले वर्ष नवंबर में नोटबंदी के बाद चलन में रहे कुछ जाली नोट बैंकों में जमा हुए हों और हो सकता है कि असली बन गये हों।
नोटबंदी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घमंडी बताया।
नोटबंदी के खिलाफ पार्टी के आंदोलन के तहत कई राज्यों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरबीआई कार्यालयों के बाहर आरबीआई घेराव प्रदर्शन किया जिस दौरान अहमदाबाद में पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे हिरासत में ले लिए गए जबकि नागपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
समझा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने नोटबंदी पर संसदीय समिति को बताया कि इस प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच बातचीत पिछले साल के आरंभ में शुरू हो गयी थी।