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केंद्र सरकार ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 2024 तक पूरा करने की योजना है।

कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।

वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

सीबीएसई ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को साल में एक ही बार कराने का प्रस्ताव दिया है। जबकि अब तक यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती रही है।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

एअर इंडिया की फ्लाइट में देरी करवाने पर अब यात्री को 15 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एयर इंडिया के कर्मचारियों से झगड़ा करना या फिर किसी खास सीट को पाने के लिए बवाल करना उपद्रवी यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में एअर इंडिया ने प्रस्ताव तैयार कर लिय़ा है और इसे लागू करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।