बीसीसीआई ने गोवा क्रिकेट संघ (जीसीए) के उन शीर्ष अधिकारियों को शनिवार को निलंबित कर दिया, जिन्हें संगठन के फंड में कथित हेराफेरी के लिये गिरफ्तार किया गया था।
बैंकों काेे करीब नौ हजार करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले विजय माल्या के लिए अच्छी खबर है। इंटरपोल ने माल्या पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रारंभिक समीक्षा पूरी कर ली है। इंटरपोल का कहना है कि नोटिस जारी करने के लिए माल्या के खिलाफ अब तक कोई आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक पर्यावरण कार्यकर्ता की याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आगरा में बड़े पैमाने पर नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाये जाने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है।
पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।
चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक चलाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। 2014 में एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक कंपनी के प्रमुख प्रशांत किशोर थे।
हजारों करोड़ रुपए डकार कर दूर विदेश में बैठे विजय माल्या सोच रहे होंगे कि उनका देश का कानून का क्या कर लेगा। लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें वापस लाने के लिए जुगत लगानी शुरु कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी रैली में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की एक अदालत के सोनिया गांधी का नाम लिए जाने संबंधी बयान के मुद्दे पर कांग्रेस ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के समीप आकर न केवल नारेबाजी की बल्कि बाद में वे धरने पर भी बैठ गए।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।
निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।