4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव: दिल्ली के बवाना में 45 फीसदी, पणजी में 70% वोटिंग
दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आप और भाजपा के बीच टक्कर है।
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बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लोगों से लगाई गुहार
मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार आमिर खान सोमवार को देश के कई जिलों में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं।
बदहाल है कौसानी स्थित कवि सुमित्रा नंदन पंत की वीथिका
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान...
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
गुलाम नबी आज़ाद का केंद्र पर निशाना, कहा- बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरह फेल
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें राज्य सरकारेंः पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
राहुल गांध्ाी ने फिर की अमरनाथ्ा हमले और नोटबंदी के बहाने केंद्र सरकार की खिंचाई
पिछले कुछ दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नए ढंग से ट्वीट करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कसा है।
उत्तराखंड में हुए सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, तो गोवा सहित चार राज्यों में बिल्कुल नहीं
बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।
जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों ने हटाए चेक पोस्ट
देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट हटा लिए हैं।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
