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राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते कई दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच बुधवार को दिल्ली...

आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की...

तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इसे बदले की राजनीति वाली कार्रवाई बताया। मोदी के कटु आलोचक केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के पीछे मूल कारण यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने का विरोध किया था।

दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के तहत शनिवार को 21 मंत्रियों तथा राज्यमंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में कुल नौ मंत्रियों को प्रोन्नति दी गई है जबकि दो कैबिनेट तथा 10 राज्यमंत्रियों समेत कुल 12 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है।

दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार का यह कदम भाजपा की घबराहट का द्योतक बताया है।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरविन्द कुमार जैन ने बांदा जिले के एक चर्च में घुसकर कुछ युवकों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किये जाने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक समेत सम्बन्धित पुलिस अफसरों की लापरवाही की जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग इस उम्मीद के साथ बनाया कि देश के लिए नीतियां अच्छी और जल्दी तय होगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मानहानि के मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हुए। मामले के सिलसिले में आप नेता योगेन्द्र यादव भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और यादव के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी आदेश के लिए दो मई की तारीख निर्धारित की।

अण्णा हजारे दिल्ली में एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। संसद के बजट सत्र के दौरान अण्णा के प्रस्तावित अनशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को संकट में डाल दिया है।