यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रोकने के सिंगल बेंच के आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार असिस्टेंट बेसिक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया...
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जारी रहेगी दिल्ली में आरओ प्यूरीफायर के इस्तेमाल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इन्कार
दिल्ली में आरओ फिल्टर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर स्टे लगाने...
सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया स्टे, फैसले की समीक्षा करेगा
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के...
भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे देने से इनकार
भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली...
आप के विधायकों की याचिका डिवीजन बेंच को सौंपी, उपचुनावों पर स्टे बरकरार
लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने...
कोयला घोटालाः मुध कोड़ा की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है तथा सीबीआई...
तमिलनाड़ु में किसानों की कर्ज माफी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC का स्टे
सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
आईसीजे का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर स्टे
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी।
जाधव की फांसी पर कैसे लगा स्टे, किस नामी वकील ने लड़ा केस
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रोक को भारत की कूटनीतिक समझदारी की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है। जिसके खिलाफ भारत ने अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
