पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा, राज्यसभा में पास हुआ बिल
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधित 123वां संविधान संशोधन बिल सोमवार को...
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पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास
गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया...
मराठा आरक्षण पर पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बाद बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्रः फडणवीस
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक...
अमिताभ कांत के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, पूछा- 10 साल से BJP का राज फिर बिहार कैसे पिछड़ा?
हाल ही में नीति आयोग के सीईओ द्वारा देश के पिछड़ेपन को लेकर दिए गए बयान पर विरोधियों का हमला शुरू हो गया...
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू
केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।
पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक रास प्रवर समिति में जाने को तैयार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
