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छग में नक्सल प्रभावित पिछड़े गांवों के कायापलट का अभियान

छग में नक्सल प्रभावित पिछड़े गांवों के कायापलट का अभियान

छत्तीसगढ़ में लोक सुराज अभियान के तहत अति नक्सल प्रभावित पिछड़े गांवों के कायापलट का अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अति नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के बासिंग गांव का औचक दौरा किया।
उत्तर प्रदेश में भाजपाः छवि से बड़ा पिछड़ा कार्ड

उत्तर प्रदेश में भाजपाः छवि से बड़ा पिछड़ा कार्ड

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पिछड़ा कार्ड खेलते हुए फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को राज्य का अध्यक्ष बनाया है लेकिन मौर्य के लिए भाजपा को तीसरे से पहले पायदान पर लाना कड़ी चुनौती है।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण सरकार के लिए चुनौती

पिछड़ा वर्ग आरक्षण सरकार के लिए चुनौती

बिहार विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के एक मुद्दे ने देश की सियासत ही बदल दी। चुनाव के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान की जो मतदाताओं में प्रतिक्रिया हुई, उसे देखते हुए भाजपा और राजग के साथ खड़े पिछड़े वर्ग के नेता सियासी अहमियत समझ अब इस वर्ग के हितों की बात खुलकर करने लगे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने बार-बार इस बात को दुहराया कि आरक्षण की समीक्षा नहीं की जाएगी लेकिन इसका खास सियासी असर नहीं पड़ा।
बिहार चुनाव की धमक बाहर तक

बिहार चुनाव की धमक बाहर तक

बिहार में चुनावी परिणाम चाहे जो रहे, सरकार चाहे नीतीश कुमार की बने या नरेंद्र मोदी की, इन चुनावों के प्रचार ने राष्ट्रीय राजनीति के कई बंद दरवाजों को खोला है। कई ऐसे समीकरण आए, जिनके बारे में कुछ सालों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। नीतीश और लालू का साथ आना, अति पिछड़ा वर्ग का निर्णायक स्थिति में पहुंचना, तमाम वाम दलों का मिलकर चनाव लड़ना और पहली बार देश के प्रधानमंत्री का किसी राज्य के चुनाव के लिए रिकॉर्ड सभाएं करना। इन तमाम पहलुओं पर बिहार की जनता ने पैनी निगाह रखी और हर पहलू पर जमकर चर्चा हुई। ये बहसें सिर्फ बिहार की धरती तक ही सीमित नहीं रहीं, जहां भी बिहारी हैं, वहां बिहार के राजनीतिक भविष्य पर चिंता हावी रही।
डेविस कपः पेस और बोपन्ना का जादू बेअसर, भारत।-2 से पिछड़ा

डेविस कपः पेस और बोपन्ना का जादू बेअसर, भारत।-2 से पिछड़ा

लिएंडर पेस को रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर खेलते हुए शुक्रवार को यहां पुरुष युगल में राडेक स्टेपनेक और एडम पावलासेक के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे चेक गणराज्य ने डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले ऑफ में भारत के खिलाफ 2-। की बढ़त हासिल कर ली।
25 साल बाद मंडल-2 की  बड़ी चुनौती

25 साल बाद मंडल-2 की बड़ी चुनौती

1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।
भारत डेविस कप में 1-2 से पिछड़ा

भारत डेविस कप में 1-2 से पिछड़ा

दुनिया के 10वें नंबर के युगल खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और साकेत माइनेनी को आर्टेम सिटेक और मार्कस डेनियल के खिलाफ सीधे सेटों में शिकस्त का सामना करना पड़ा जिससे भारत एशिया ओसियाना डेविस कप ग्रुप एक टेनिस मुकाबले में शनिवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 से पिछड़ गया।
मोदी के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर बहस

मोदी के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर बहस

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अन्य पिछले वर्ग के हैं। इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग हैं। शाह के इस दावे को जनता दल यूनाइटेड सहित कई नेताओं ने खंडन किय है।
स्वच्छता रेटिंग में पिछड़ा राष्ट्रपति भवन

स्वच्छता रेटिंग में पिछड़ा राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति भवन में चाहे और बहुत कुछ हो मगर सफाई जरा कम है। हाल ही में जारी स्वच्छता अभियान रेटिंग में राष्ट्रपति भवन पिछड़ गया है। राष्ट्रपति भवन को हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन और जवाहरलाल नेहरू भवन ने पछाड़ा है।
आधी आबादी मजदूर, लेकिन अति वंचित 1% से कम?

आधी आबादी मजदूर, लेकिन अति वंचित 1% से कम?

केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि, जाति से जुड़े आंकड़ों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए हैं। इनमें से कुछ आंकड़े काफी विवादस्‍पद नजर आते हैं। नतीजों को सार्वजनिक करने में देरी और आपत्तियों की सुनवाई को लेकर यह जनगणना पहले ही सवालों से घिरी है। जानिए देश के 640 जिलों में हुई सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ग्रामीण भारत की कैसी तस्‍वीर पेश करती है-
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