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उत्तर प्रदेश के समाजवादी परिवार में पिछले दिनों चरम पर पहुंची तल्खी के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का महासचिव बना दिया है।

समाजवादी पार्टी में चल रहे अंदरुनी कलह के बीच प्रदेश सरकार में मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले शिवपाल यादव ने कहा कि हम नेता जी के साथ है। हालांकि शिवपाल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।

समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने थोड़ी नाराजगी क्या जताई पार्टी ने खुश करने के लिए पूर्व सांसद जयाप्रदा काे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। जयाप्रदा को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में लौटे अमर सिंह पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिंह ने पार्टी में मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों को अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की धमकी दी है।

सपा से राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि भाजपा यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित करती है तो मैं मांं काली से प्रार्थना करूंंगा कि योगी चुनाव हार जाएं। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि योगी के हम ऋणी हैं। वह हमारे अग्रज और पड़ोसी जिले के हैं। ऐसे में उनके साथ कुछ ख़राब हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में पूर्वांचल को प्राथमिकता मिली है। इस बार के विस्तार में पूर्वांचल के दो जिलों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडेय को जहां राज्यमंत्री बनाया गया है वहीं अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई है।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

राजनीतिक मनोविज्ञानी आशीष नंदी ने कहा है अगर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर आज के भारत में राष्ट्रवाद पर अपने विचार लिखतेे तो शायद उन्‍हें जेल भेज दिया जाता। और इसे मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी सही भी ठहरा देतींं। नंदी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य लोगों की बेहद कमी है। वह संस्थानिक पदों पर पार्टी के बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति कर कतई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में नंदी ने कहा कि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल पर अनिच्छा जाहिर करना भाजपा सरकार में भरोसे की कमी को दिखाता है।