अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
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‘दिल्ली में अल्पसंख्यकों को रोजगार देने का अभियान शुरू होगा’
दिल्ली में रह रहे 14 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और तालीम देने के लिए दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत इन्हें रोजगार देना, कौशल विकास प्रशिक्षण देना और महिलाओं को लघु घरेलु उद्योग शुरू करवाना मुख्य रहेगा।
पाकिस्तान आज बेनकाब हो गया हैःनकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने कहा कि "पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री का बदबू फैला रहा प्रदूषण पूरी दुनिया की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गया है और इसका फौरन इलाज जरुरी है।" नकवी ने यह बात दिल्ली में "समाज बचाओ संदेश" पुस्तक के लोकार्पण के वक्त कही।
अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई
अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
अमर को खुश करने के लिए जया को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा
समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने थोड़ी नाराजगी क्या जताई पार्टी ने खुश करने के लिए पूर्व सांसद जयाप्रदा काे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। जयाप्रदा को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है।
मुसलमानों के बीच बढ़ी पीएम मोदी की लोकप्रियता-आतिफ रशीद
दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष आतिफ रशीद ने अल्पसंख्यकों के बीच किसी तरह के ‘डर’ की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि देश के दूसरे वर्गों की तरह मुस्लिम समुदाय के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और केंद्र की योजनाओं का मुसलमानों को भी बराबर का फायदा हो रहा है।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा
केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
माकपा, भाकपा व राकांपा का राष्ट्रीय दर्जा खत्म करने की मांग
भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।
अल्पसंख्यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्टैंड के पीछे राजनीति
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
कश्मीर पर पाकिस्तान का बयान एक हारे हुए देश की हताशा है: नकवी
जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्थन जारी रखने के पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बयान को एक हारे हुए देश की हताशा करार देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा गुनाहगार है जो पीओके में लोगों पर बेइंतहा जुल्म और अत्याचार कर रहा है।
