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भारतीय जनता पार्टी अब जाट आरक्षण के मुददे पर दुविधा में दिखाई पड़ रही है। भले ही भाजपा यह कह रही हो कि जाट आरक्षण निरस्त करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। लेकिन पार्टी के ही कुछ सांसद जाटों को आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।

खेमका के तबादले पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आइएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले पर आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को भाजपा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य में माफिया को संरक्षण देकर ईमानदार अधिकारियों को परेशान कर रही है।

राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवालिया निशान लगा कर सुर्खियों में आए व्हिसलब्लोअर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले से भाजपा में दो राय बन गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार के दो मंत्रियों के अलग-अलग सुर हैं।

राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवालिया निशान लगा कर सुर्खियों में आए आइ एएस अधिकारी अशोक खेमका का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तबादला कर दिया है। खेमका ने अपने तबादले को तकलीफदेह करार देते हुए कहा कि बेइंतहा सीमाबद्धताओं और पैठ जमाए स्वार्थों के बावजूद उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने और राज्य परिवहन विभाग में सुधार लाने का प्रयास किया।

सरकारी वकील के एक सवाल के जवाब में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने इस बात से इंकार किया कि वह सलमान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह परिवार के प्रति समर्पित है।

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरूवार को कहा कि कैग की रिपोर्ट से वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे में उनके द्वारा की गई कार्रवाई सही साबित होती है जबकि उन्हें अब भी आरोप पत्र के लांछन का दंश झेलना पड़ रहा है।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निजी व्यक्तियों को गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज कथित रूप से देने के मामले में गिरफ्तार तीन सरकारी कर्मचारियों सहित पांच लोगों को 19 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

राजधानी के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर नागरिकों की एक अनुसंधान टीम के साथ घोर मोआवादी प्रभाव वाले एक जिले में गए जहां उनके एक पूर्व छात्र पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधिकारी की अपने पूर्व शिक्षक से मुलाकात का यह गर्वीला क्षण था, उन्होंने अपने गुरु के पांव छुए और उनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई। नागरिक अनुसंधान टीम ने तब तक प्रशासन, पुलिस और सरकार समर्थित नक्सल विरोधी सशस्त्र निजी सेना का पक्ष ले लिया था इसलिए प्रोफेसर ने माओवादियों का पक्ष लेने के लिए नदी पार जाने की बात कही। इस पर शिष्य पुलिस अधीक्षक तपाक से बोले, सर, आप उस पार गए कि दुश्मन की तरफ होंगे और हमारी गोली खा सकते हैं। मैंने जानबूझकर दोनों लोगों का नाम छिपाया है ताकि एक निजी गुफ्तगू दोनों के लिए सार्वजनिक झेंप की वजह न बन जाए। लेकिन उनकी बातचीत से प्रशासन की ताजा मानसिकता पता चलती है: कि अब नक्सलवादियों के साथ निबटने में बीच की कोई जनतांत्रिक जमीन नहीं बची है। न सिविल हस्तक्षेप की कोई पहल, जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में बिहार के मुसहरी में की थी। अब प्रतिनिधि शासन और माओवादियों के बीच बस मैदान-ए-जंग है।